काठमाडौं, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको पेसी प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली अपग्रेड गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको आरोपसहित सुनिल पौडेलसमेत १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सो मुद्दामा आयोगले ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ।
अभियोगअनुसार २०६८ पुस ६ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहितका पदाधिकारीहरूले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजी सँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ तथा ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एन्ड सीएस) प्रणाली खरिदका लागि सम्झौता गरेका थिए।
उक्त सम्झौतामार्फत जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन, वायरलेस ब्रडब्यान्डलगायत विभिन्न दूरसञ्चार सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने, रियल–टाइम बिलिङमार्फत तत्काल शुल्क गणना र अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
खरिद सम्झौतामा वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौताअन्तर्गत ६ वर्षसम्म सेवा दिन सकिने र वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क (एएमसी) ५ प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आगामी पेसी मिति तोकिएपछि थप सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।
