काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुँदैछन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद्मा उनको उपस्थितिलाई लिएर पटक–पटक प्रश्न उठिरहेका बेला आजको प्रश्नोत्तरलाई सरकारको जवाफदेहिता र संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका ११ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्नेछन्। सांसदहरूले आफ्ना प्रश्न यसअघि नै संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रश्नहरू मुख्यतः राष्ट्रियता, सीमा विवाद, सरकारका कामकारबाही तथा सरकारको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित छन्। यद्यपि प्रश्नोत्तर सुरु हुनुअघि प्रश्नको विस्तृत विषयवस्तु सार्वजनिक नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले आज संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सीमा र राष्ट्रियताका विषयमा कस्तो धारणा राख्छन् तथा सरकारको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्नको कसरी प्रतिरक्षा गर्छन् भन्नेमा चासो बढाएको छ।
सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि बढेको थियो विवाद
प्रधानमन्त्री शाह र विपक्षी दलहरूबीच पछिल्लो समय सीमा सम्बन्धी विषयलाई लिएर तनाव बढेको थियो।
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूभाग अतिक्रमण गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रमाण र स्पष्ट जवाफ माग्दै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर त्यसबारे जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी सांसदहरूले लामो समयसम्म विरोधसमेत गरेका थिए। यो विषयलाई लिएर विपक्षीको विरोध करिब ७८ दिनसम्म चलेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालमाथि समेत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका थिए।
कसले सोध्दैछन् प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न?
प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रश्न सोध्न ११ सांसदले नाम दर्ता गराएका छन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नेछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बसना थापा र सांसद गीता गुरुङ प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनेछन्।
नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रश्न दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन र प्रकाशकुमार हमालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नेछन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछन्।
के छ प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था?
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन प्रतिनिधिसभा बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न गर्नका लागि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहेको प्रश्नको विषय बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सभामुखलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था नियम ५८ मा छ।
यसै प्रक्रियाअनुसार सांसदहरूले आफ्ना प्रश्न यसअघि नै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्।
प्रश्नको विषय पहिले नै दर्ता भए पनि प्रश्नोत्तर सुरु नहुँदासम्म त्यसको विस्तृत विवरण गोप्य राखिएको छ। यसबाट प्रश्नोत्तरलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी विषयकेन्द्रित र प्रत्यक्ष बनाउने प्रयास गरिएको संसद् सचिवालयको भनाइ छ।
सरकारको कार्यशैली पनि प्रश्नको घेरामा
आजको प्रश्नोत्तर सीमा विवादमा मात्रै केन्द्रित नहुने भएको छ। सांसदहरूले सरकारका कामकारबाही, निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीसँग सम्बन्धित प्रश्नसमेत दर्ता गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार बनेयता सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितालाई लिएर उच्च जनअपेक्षा रहेको छ। अर्कोतर्फ सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध, प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थिति तथा सांसदले उठाएका विषयमा कार्यपालिकाले दिने जवाफलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
यसकारण आजको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरलाई नियमित संसदीय प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभई प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारमाथि उठेका राजनीतिक र नीतिगत प्रश्नको प्रत्यक्ष सामना गर्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ।
विशेषगरी सीमा र राष्ट्रियताको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिने जवाफले यसअघि उत्पन्न राजनीतिक विवादलाई मत्थर पार्छ वा थप बहस जन्माउँछ भन्नेमा राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
आज संसद्को रोस्ट्रमबाट आउने प्रधानमन्त्री शाहका जवाफले सरकारको आगामी राजनीतिक सम्बन्ध र संसद्सँगको संवादको दिशासमेत केही हदसम्म स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
